Wheat Procurement: इस प्रदेश के किसानों की बल्ले-बल्ले; 2600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीद रही सरकार, 3 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

Wheat Procurement: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के गेंहू खरीद का काम शुरू कर दिया है। मप्र में अभी तक 2 लाख 91 हजार से अधिक किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में इस साल 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान जताया है।

भोपाल / इंदौर, मध्य प्रदेश।

Wheat Procurement: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) और प्रदेश सरकारें अपने अपने प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं। जिसमें सबसे अहम फसलों को एमएसपी पर खरीदना शामिल है। अब किसानों की गेंहू की फसल (Wheat Procurement) पकाने वाली है। जिसकी सरकारी खरीद के लिए प्रदेश सरकारों ने किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने 1 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 2600 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया है। सरकार की ओर से गेहूं खरीद के लिए किसानों से पंजीकरण कराया था। मध्य प्रदेश के 2 लाख 91 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। मध्य प्रदेश सरकार में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान जताया गया है।

बता दें कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने संकल्प पत्र में किसानों से गेंहू का बेहतर (Wheat Procurement) मूल्य देने का वादा किया था। इसको लेकर मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार अपने संकल्प पत्र के अनुसार जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को भी संकल्प पत्र के आधार पर लाभ दिया जा रहा है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने किसानों के लिए सरकार के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार निरंतर किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभदायक बनाने के लिए काम कर रही है।

Wheat Procurement: सरकार खरीदेगी 2600 प्रति क्विंटल भाव से गेहूं (Government will buy wheat at the rate of 2600 per quintal)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मप्र के सीएम डॉ. मोहन यादव ने किसानों के गेंहू की खरीद का एमएसएपी 2600 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मप्र सरकार अगले साल किसानों का गेंहू 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी। इसके साथ ही मप्र सरकार ने चावल पर 2 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देने का भी ऐलान किया है। सरकार ने प्रदेश में दूध का उत्पादन करने वाले किसान और पशु पालकों को भी बोनस देने की योजना बनाई है।

Wheat Procurement: शुरू हो गई गेहूं की खरीदी (Wheat procurement has started)

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Food Minister) के खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं खरीदी 1 मार्च से शुरू कर दी है। इन संभाग में गेंहू की खरीद का काम 18 अप्रैल तक चलेगा। इसके साथ ही प्रदेश के बाकी संभागों में सरकार की ओर से गेंहू की खरीद 17 मार्च से 5 मई 2025 तक होगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश में गेंहू की खरीदी का कार्य उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

Wheat Procurement: किसानों को मिलेंगी ये सुविधाएं (Farmers will get these facilities)

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की ओर से रबी सीजन वर्ष 2025-26 में गेहूं खरीद (Wheat Procurement) शुरू कर दी है। इसको लेकर मप्र सरकार ने गेंहू उपार्जन की अवधि के दौरान उपार्जन केन्द्रों पर आने वाले किसानों के लिए तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। जिसमें उपार्जन केन्द्रों पर आने वाले किसानों के लिए छाया की पर्याप्त सुविधा मिलेगी। इसके लिए सरकार की ओर से शेड लगवाएं जाएंगे। इसके साथ ही किसानों के लिए पीने के पानी, प्रतीक्षा कक्ष, दरियां, टेबल, कुर्सी तथा शौचालय समेत अन्य पर्याप्त सुविधाएं उपार्जन केंद्रों पर मिलेंगी। हर केंद्र पर पर्याप्त बिजली की सुविधा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक उपार्जन उपकरण तथा किसानों की जानकारी के लिए सूचना पटल पर उपार्जन संबंधी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही सरकार की ओर से किसानों को गेहूं उपार्जन के बाद जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। इसको लेकर भी सरकार ने रणनीति बनाई है।

Wheat Procurement: मप्र में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान (80 lakh metric tonnes of wheat production estimated in MP)

मप्र प्रदेश के गेंहू की देशभर में डिमांड है। हर कोई मप्र के गेंहू की रोटियां खाना पसंद करता है। डिमांड की वजह से ही मप्र में गेंहू की खेती भी खूब की रही है। मध्य प्रदेश में गेंहू का रकबा देखकर ही सरकार ने मध्य प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान जताया है।

Wheat Procurement: सरकार कर रही किसानों को जागरुक (Government is making farmers aware)

मप्र की बात करें तो अभी तक गेंहू के लिए 2 लाख 91 हजार से अधिक किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। सरकार की ओर से गेहूं उपार्जन में स्लॉट बुकिंग के लिए लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार की ओर से किसानों से गेंंहू की खरीद के लिए जागरूक के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कैंपन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वेयर हाउस के लंबित भुगतान भी जल्द किये जाएं। इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई है। जिससे किसानों को रुपये के लिए भटकना नहीं पडे। उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का ई-केवायसी कराने के निर्देश भी दिये गए हैं।

Wheat Procurement: किसानों को मिलेगा 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस (Farmers will get Rs 175 per quintal bonus)

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों की मांग पर गेहूं उपार्जन की तारीखों में परिवर्तन किया है। इसके साथ ही सरकार ने इस बार प्रति क्विंटल 175 रुपये बोनस भी किसानों को देने का ऐलान किया है। यह निर्णय किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इससे उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य मिलेगा। इस बारे में किसानों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि ये निर्णय उनके लिए एक बड़ा तोहफा है। इसके लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। किसानों ने कहा है कि सरकार की ओर से ये निर्णय लेकर हमारी फसल का उचित मूल्य मिलेगा।