Wheat Bonus: मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के किसानों के गेंहू खरीदने के लिए प्रति क्विंटल का बोनस 125 रुपये देने का ऐलान किया है। सरकार की किसानों के लिए ये बड़ी सौगात है।भोपाल, मध्य प्रदेश.
Wheat Bonus: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के किसानों के लिए अच्छी खबर है। गेहूं की खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से बोनस (Wheat Bonus) का तोहफा मिलेगा। किसानों को गेंहू के समर्थन मूल्य पर खरीदे गये गेहूं पर अब 𝟏𝟐𝟓 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिये लगातार काम कर रही है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Madhya Pradesh Dr. Mohan Yadav) डॉ. मोहन यादव ने गेहूं उपार्जन के लिये समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जो बीते साल की तुलना में 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। इसको लेकर किसान खुश हैं।
मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन सरकार ने किसानों के लिए एक और घोषणा कर दी है। समर्थन मूल्य (Support Price Bonus) पर गेहूं बेचने वाले किसानों को सरकार 125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस भी देगी। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा किसानों से पहले ही आग्रह किया जा चुका है कि वे निर्धारित समय में अपना पंजीयन करा लें, जिससे गेहूं बेचने के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो।
Wheat Bonus: 31 मार्च 2025 तक कराएं रजिस्ट्रेशन (Get registered by 31 March 2025)
मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से गेंहू की (Wheat Bonus) सरकारी खरीद की जाएगी। इसको लेकर सरकार ने कई आदेश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिये रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 तक तय की है। इसके लिए किसान अब ऐप के माध्यम से घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के रजिस्ट्रेशन के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है।
अब तक खरीदी गई 43.47 लाक मीट्रिक टन से अधिक धान (More than 43.47 lakh metric tonnes of paddy purchased so far)
मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 6.68 लाख से अधिक किसानों से 43.47 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी उपार्जन केन्द्रों में हो चुकी है। सरकार लगातार किसानों का धान खरीद रही है। सरकार की ओर से किसानों के कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन (MSP) मूल्य 2,300 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2,320 रुपये तय किया है।
धारी खरीद की 8267.1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित (More than Rs 8267.1 crore of paddy purchased transferred)
मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों से खरीदे धान की कीमत भुगतान के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जिसके चलते किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में अभी तक धारी खरीद की 8267.1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित हो चुकी है। खरीदी गई धान में से 39.66 लाख से अधिक मीट्रिक टन उपार्जित धान का परिवहन किया जा चुका है। सरकार की ओर से 12.55 लाख से अधिक मीट्रिक टन धान मिल्स को भेजा जा चुका है।
Wheat Bonus: कम दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है बीज, फर्टिलाइजर (Seeds and fertilizers are being made available at low rates)
मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से किसानों के कल्याण के लिये संकल्पित होकर काम कर रही है। सरकार के कृषि विभाग की योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने का काम तेजी से किया जा रहा है। कृषि विभाग की ओर से संचालित खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ही प्रदेश में 5 लाख 15 हजार 772 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना से 66 हजार 412 किसानों को लाभ दिया गया है। सरकार की ओर से किसानों को सस्ते दाम पर बीज, फर्टिलाइजर और मशीनरी उपलब्ध करवाई हैं।
कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, कृषि विज्ञान मेला, किसान संगोष्ठी पर जोर (Emphasis on farmer training, farmer tour, agricultural science fair, farmer seminar)
मध्य प्रदेश की बात करें तो केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ‘आत्मा’ कार्यक्रम तहत कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसके तहत कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, कृषि विज्ञान मेला, किसान संगोष्ठी आदि के द्वारा किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकी की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही सत्र 2023-24 में 2 लाख 35 हजार 767 किसानों को इसका लाभ मिला है। किसानों को विकासखंड जिला एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा रहा है।
Wheat Bonus: 9.73 लाख किसानों को मृदा हेल्थ कार्ड वितरित (Soil Health Cards distributed to 9.73 lakh farmers)
मध्य प्रदेश में बीज ग्राम कार्यक्रम तहत 2 लाख 92 हजार 750 किसानों को 80 हजार 275 क्विंटल बीज का वितरण किया गया। मध्य प्रदेश में किसानों को नि:शुल्क स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसमें मृदा हेल्थ कार्ड (Soil Health Card) में अनुशंसित उर्वरक और पोषक तत्व की मात्रा अनुसार किसानों को अधिक से उत्पादन लेने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीते 2 वर्षों में प्रदेश की बात करें तो 9 लाख 73 हजार 250 किसानों को मृदा हेल्थ कार्ड वितरित किये गये हैं।
Wheat Bonus: माइक्रो इरिगेशन पर 55% तक सब्सिडी (Up to 55% subsidy on micro irrigation)
मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर, ड्रिप और रेनगन पर समस्त वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 55% और अन्य वर्ग के कृषकों को 45% अनुदान दिया जा रहा है। सत्र 2024-25 में 17 हजार 496 किसानों को लाभ प्रदान दिया गया है।
Wheat Bonus: नलकूप खनन पर 75% की सब्सिडी (75% subsidy on tube well mining)
मध्य प्रदेश में किसानों को नलकूप खनन पर पंप स्थापना के लिये 75% अधिकतम 15 हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 में 212 किसानों को इसका लाभ प्रदान किया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में सत्र 2024-25 में 2169 समूह स्वीकृत किए गए हैं। जिसके तहत 43 हजार 380 हैक्टेयर का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही प्राकृतिक कृषि (Natural Farming) के प्रसार और किसानों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया गया है।
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