UP News : किसानों को भूमि वापस नहीं, मिलेगा चार गुणा मुआवजा, किसानों का ऐलान… अंतिम सांस तक जमीन के लिए लड़ेंगे #kisanvoice #CMYogi

UP News : आगरा में जिस जमीन के लिए किसान नौ दिन सड़क पर रहे। सीएम योगी से मिले। सीएम से अपनी पीडा साझा की। जिस पर सीएम ने किसानों को जमीन वापसी का आश्वासन दिया तो किसानों ने अपना धरना और आंदोलन खत्म किया। मगर अब एडीए बोर्ड की आकस्मिक बैठक से किसानों को जमीन वापसी की आस में झटका लगा है। एडीए ने प्रभावित किसानों को 2010 में अधिगृहीत 444 हेक्टेयर भूमि की सर्किल रेट और वर्तमान सर्किट रेट के अंतर के रूप में 204.34 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि देने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।

आगरा, उत्तर प्रदेश

UP News : उत्तर प्रदेश के आगरा में किसानों की 444 हेक्टेयर भूमि की वापसी नहीं होगी। बीते दिनों ही नौ​ दिन तक इनर रिंग रोड की एक लेन बंद करके किसानों ने जमीन वापसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। जमीन वापसी को लेकर रायपुर व रहनकलां के किसानों ने सीएम योगी (UP News) से वार्ता के बाद ही धरना समाप्त किया था। CM Yogi से किसानों ने साफ कह दिया था कि उन्हें मुआवजा नहीं, अपनी जमीन चाहिए। सीएम ने जमीन वापसी में कोई कानूनी अड़चन आने पर चार गुने मुआवजे का आश्वासन दिया था। इसके बाद आगरा मंडलायुक्त (Agra Divisional Commissioner) और आगरा विकास प्राधिकरण (Agra Development Authority) अधिकारियों ने किसानों की जमीन वापस नहीं करने का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है। जिसमें किसानों को सर्किल रेट से चार गुणा मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए एडीए (ADA) ने शासन को किसानों को अतिरिक्त धनराशि के भुगतान के लिए अनुग्रह धनराशि जारी करने का प्रस्ताव तैयार कर भेजा है।

बता दें कि एत्मादपुर तहसील के गांव रायपुर, रहनकलां एवं गढ़ी संपत समेत 14 गांवों के किसानों की भूमि वर्ष 2009 में इनर रिंग रोड व लैंड पार्सल के लिए अधिगृहीत की गई थी। सरकार की ओर से किसानों को मुआवजा दिया गया। इसके साथ ही सन 2014 में राजस्व अभिलेखों से किसानों के नाम हटाकर जमीन को एडीए के नाम कर दिया गया। जबकि, 444 हेक्टेयर जमीन के किसानों ने मुआवजा नहीं लिया था। किसानों ने तब ही अपनी जमीन के अधिग्रहण का विरोध किया था। जिसको लेकर 15 वर्ष से किसान अपनी जमीन वापसी या मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कई बार किसानों ने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आगरा आए सीएम योगी से सर्किट हाउस में मुलाकात की और अपनी पीडा शेयर की थी। मगर, किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ।

UP News: धरने पर बैठे, लगाया था जाम (Sat on dharna, had blocked the road)

29 दिसंबर 2024 को 444 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा नहीं मिलने पर गुस्साए किसानों ने इनर रिंग रोड के रहनकलां टोल प्लाजा से रमाडा इंटरचेंज की तरफ आने वाली लेन को बंद कर दिया। किसानों ने धरना दिया था। किसानों ने ऐलान किया था कि भूमि वापसी पर ही घर वापसी करेंगे। किसानों ने इनररिंग की दोनों लेन बंद कर दीं। जिससे पुलिस और प्रशासनिक अधि​कारियों में खलबली मच गई थी। डीएम और अन्य अधिकारियों ने किसानों से वार्ता की। मगर, किसानों ने दो टूट कह दिया था कि सीएम योगी से मुलाकात कराएं और जमीन का मुआवजा नहीं चाहिए। हमें अपनी जमीन वापस चाहिए। जिससे ही अधिकारियों के किसानों को मनाने के सभी प्रयास निरर्थक रहे थे। क्योंकि, मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात कराने की मांग पर किसान अड़े थे।

UP News: सीएम से मुलाकात और धरना समाप्त (Meeting with CM and end of protest)

एत्मादपुर विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने किसानों की सीएम योगी से छह जनवरी को मुलाकात कराई। सीएम योगी से किसानों ने अपनी पीडा साझा की। जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से जमीन वापसी या चार गुणा मुआवजा का आश्वासन दिया था। जिससे ही किसानों ने धरना समाप्त किया था। सीएम योगी ने किसानों से मुलाकात के बाद आगरा मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी और एडीए के अधिकारियों को तलब किया था।

UP News : ADA ने अनुग्रह राशि के रूप में मांगे 202 करोड़ रुपये (ADA demands Rs 202 crore as ex-gratia)

आगरा में जमीन वापसी की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों को करीब 475 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जाएगा। जिसमें करीब 202 करोड़ रुपये उन्हें अनुग्रह धनराशि के रूप में दिए जाएंगे। एडीए ने शासन से अनुग्रह धनराशि जारी किए जाने की मांग की है। एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि किसानों को सर्किल रेट का चार गुणा मुआवजा देने के लिए अनुग्रह धनराशि जारी करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को अनुमोदन के लिए प्रेषित कर दिया गया है।

UP News : मुख्यमंत्री ने दिए थे चार गुणा मुआवजा के निर्देश (Chief Minister had given instructions for four times compensation)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई, 2023 में सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की थी। विधायक डा. धर्मपाल सिंह द्वारा मामला संज्ञान में लाए जाने पर मुख्यमंत्री ने किसानों को चार गुणा मुआवजा देने या भूमि वापस करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद डीएम द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति ने किसानों को पुरानी दर से मुआवजा वितरित किए जाने को उचित नहीं माना था। किसानों को अनुग्रह धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव समिति की रिपोर्ट के साथ अक्टूबर, 2023 में शासन को भेजा गया था। 14 अगस्त, 2024 को बोर्ड बैठक में निर्णय लेकर किसानों को भूमि वापस करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया था।

UP News : भूमि वापसी के पक्ष में नहीं था शासन (The government was not in favor of returning the land)

लखनऊ में हुई बैठक में रायपुर व रहनकलां की भूमि किसानों को वापस करने पर सहमति नहीं बन सकी थी। मुआवजा वितरित कर भूमि एडीए की ओर से रखे जाने व उसे छोड़ने की स्थिति के पक्ष-विपक्ष में काफी विचार किया गया था। उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भूमि बेचे जाने पर भी मंथन हुआ। शासन ने किसानों को भूमि का मुआवजा वितरित करने का प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश एडीए को दिए थे, जिसके बाद बोर्ड बैठक से प्रस्ताव स्वीकृत कराकर भेजा गया। किसानों को देने का प्रस्ताव पास कर शासन को अनुमोदन के लिए प्रेषित किया।

UP News : बढ़ने के बजाय कम हुई जिले में सर्किल रेट (Circle rate in the district decreased instead of increasing)

एक तरफ जिले में जमीन का बाजार भाव आसमान छू रहा है। दूसरी तरफ डीएम की ओर से निर्धारित सर्किल रेट रहनकला व रायपुर में बढ़ने की बजाय कम हो गई। रहनकला, रायपुर की भूमि 2010 में अधिगृहीत की गई। 2014 में थीम पार्क योजना के लिए एडीए ने बिना मुआवजा बांटे जमीन अपने नाम दर्ज कर ली। तब रहनकला में सर्किल रेट 1057 और रायपुर में 845 रुपये प्रति वर्ग मीटर था। जबकि वर्तमान में करीब 11 साल बाद रहनकला में सर्किल रेट 728.21 रुपये और रायपुर में 546.16 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इस तरह जमीन की कीमत में 300 से 325 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक अंतर है। इस अंतर को भरने के लिए 204.34 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि के रूप में पूरा किया जाएगा।

UP News : एडीए व प्रशासन ने गिनाई ये वजह (ADA and administration cited these reasons)

■ इंदौर विकास प्राधिकरण व मनोहर लाल मामले में 6 मार्च 2020 को आए निर्णय के आलोक में एडीए ने भूमि को अर्जन मुक्त करने से इन्कार कर दिया।

■ वित्तीय व्यावहारिकता में भूमि पर आवासीय प्रोजेक्ट से अगले 15 साल में 2500 करोड़ की आमदनी व इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट (आईआरआर) 21.63% बताया।

■ नए शहर विस्तार में ग्रेटर आगरा के लिए रहनकला, रायपुर, एत्मादपुर मदरा, बुढाना में सीड कैपिटल के रूप में शासन से 150 करोड़ रुपे एडीए को मिल चुके हैं।

■ वर्तमान में नई टाउनशिप के लिए ककुआ में एडीए 5000 रुपये और भांडई में 2400 रुपये प्रति वर्ग मीटर जमीन खरीद रहा है। ऐसे में यह जमीन 3 से 4 गुना सस्ती है।

(नोटः शासन के भेजे प्रस्ताव के अनुसार)

UP News : मिलेगा उचित मुआवजा (Will get proper compensation)

आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा। शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन स्तर से ही इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय किया जाएगा। इस बारे में एत्मादपुर से भाजपा विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने कहा कि किसानों को वर्तमान सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। यदि किसान संतुष्ट नहीं होंगे तो शासन में दोबारा वार्ता की जाएगी।

UP News : बोले किसान…वापस चाहिए जमीन (Farmers said… want land back)

एत्मादपुर तहसील के गांव रायपुर निवासी किसान प्रदीप शर्मा ने बताया कि किसानों को जमीन वापस चाहिए। सर्किल रेट में फर्जीवाड़ा हुआ है। जमीन वापस नहीं मिली तो फिर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किसान नत्थू सिंह काका ने बताया कि जमीन वापसी के लिए मैं यमुना में आत्मदाह का प्रयास कर चुका हूं। 2017 से आंदोलन चल रहा है। जमीन वापस लेकर ही रहेंगे। अंतिम सांस तक लड़ेंगे।

UP News : एडीए ने बनाकर भेजा प्रस्ताव (ADA made and sent the proposal)

सीएम योगी से किसानों की वार्ता के बाद शासन ने आगरा मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी, एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली, एडीए सचिव श्रद्धा शांडिल्यायन को तलब किया था। अधिकारी लखनउ गए। शासन को पूरी बात अवगत कराई। शासन से मिले निर्देश को लेकर मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने बुधवार को एडीए बोर्ड की 146 वीं बैठक बुलाई। जिसमें एडीए व प्रशासन ने जमीन के बदले 204.34 करोड़ रुपये बांटने का प्रस्ताव रखा। जिसे अनुमोदित कर बोर्ड ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को भेज दिया है। ऐसे में अब जमीन वापसी की संभावनाएं खत्म हो गई हैं।