UP CABINET MEETING: सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव पास किए गए हैं। जिसमें इस साल यूपी सरकार की ओर से किसानों का 2425 रुपए गेंहू रूपये प्रति क्विंटल खरीदेगी। लखनऊ,उत्तर प्रदेश
UP CABINET MEETING: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली से पहले प्रदेश के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार के कैबिनेट (UP CABINET MEETING) की सोमवार को बैठक हुई। जिसमें प्रदेश में नई गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दे दी। जिससे प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 150 रुपए बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने गेहूं का जो समर्थन मूल्य(एमएसपी) तय किया है। प्रदेश में योगी सरकार ने उसे स्वीकार किया है।
उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होने पर बताया कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में इस बार 19 प्रस्ताव रखे गए थे। जिन पर चर्चा की गई और उन सभी प्रस्ताव को पास कर दिया। जिसमें प्रदेश में नई गेहूं क्रय नीति मंजूरी भी शामिल है। अब यूपी में गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इससे पहले गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से 17 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी।
UP CABINET MEETING: खरीद के लिए 6500 केंद्र स्थापित किए जाएंगे (6500 centers will be set up for procurement)
उप्र सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी में रबी मार्केटिंग ईयर 2025-26 के प्राइस सपोर्ट स्कीम (PPS) के तहत प्रस्तावित गेहूं क्रय नीति का प्रस्ताव पास किया जा चुका है। प्रदेश में अब गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद (Wheat Procurement) की शुरुआत 17 मार्च से होगी। जो 15 जून 2025 तक चलेगी। योगी सरकार ने इस साल गेंहू की एमएसपी में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं खरीद के राज्य भर में 6500 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
UP CABINET MEETING: गेहूं बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य (Registration mandatory for wheat sale)
उप्र में सरकार की ओर से गेंहू खरीद के लिए 6500 सरकारी खरीद केंद्र बनाने की पूरी तैयारी की है। जहां पर किसानों का गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बिक्री के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। किसान अपने गेहूं बिक्री से पहले किसी भी जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे, मोबाइल एप्लीकेशन और वर्तमान में चालू धान क्रय केंद्र प्रभारी के माध्यम से खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर गेहूं बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। गेहूं के MSP का भुगतान PFMS पोर्टल के जरिए किसानों के आधार से लिंक और एनपीसीआई पोर्टल पर मैप्ड खाते में किया जाएगा। इसके लिए किसान अपने साथ कंप्यूटराइज्ड वेरिफाइड खतौनी, किसान रजिस्ट्रेशन और आधार की फोटो कॉपी क्रय केंद्र पर जरूर ले जाएं।
UP CABINET MEETING: प्रदेश में केवल ई-स्टाम्प ही लागू रहेंगे (Only e-stamps will be applicable in the state)
उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री(Finance and Parliamentary Affairs Minister of Uttar Pradesh Suresh Kumar Khanna) सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कोषागारों में उपलब्ध 10,000/- से 25,000/- रुपए तक मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पत्रों को निष्प्रयोज्य/चलन से बाहर घोषित किया है। व्यवस्था निर्धारित करने के लिए शासनादेश निर्गत किया जाएगा। उप्र में 5630 करोड़ रुपए स्टाम्प को 1 अप्रैल 2025 से चलन से बाहर कर दिया जाएगा। प्रदेश में केवल ई-स्टाम्प ही लागू रहेंगे।
UP CABINET MEETING: स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) को 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दी जाएगी
Finance and Parliamentary Affairs Minister of Uttar Pradesh Suresh Kumar Khanna ने बताया कि टैक्सफेड समूह के तहत उप्र सहकारी कताई मिल्स संघ लि कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि औद्योगिक प्रयोग के लिए यूपीसीडा को निःशुल्क हस्तांतरण किया गया है। जो शहर के बीच में कताई मिल है। जिसके हस्तांतरण के बाद नए उद्योग लगाए जा सकेंगे। इसके साथ ही डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ के तहत जनपद-लखनऊ में डीटीआईएस की स्थापना के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) को 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया (प्रीपरेशन एण्ड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान) रेगुलेशन, 2025 जारी किया। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भू-स्वामियों से आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि की दरों का पुनरीक्षित किए जाने की सहमति दी गई है।
UP CABINET MEETING: उप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई (UP Medical University, Saifai,)
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किया गया है। उप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत 300 बेडेड ऑब्स एण्ड गायनी ब्लॉक (100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुये) के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
UP CABINET MEETING: जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण किया (Land acquired for expansion of Jewar)
कैबिनेट की बैठक में नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से वित्त पोषित प्रायोजना “असिस्टेन्स फार एस एण्ड टी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटीयूपी के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उप्र में विगत 25 वर्षों से कार्यरत 07 कार्मिकों को परिषद कार्मिकों की भांति सातवें वेतन आयोग के मुताबिक, वेतन अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में फैसला लिया गया है।
UP CABINET MEETING: आगरा मेट्रो परियोजना को ट्रांसफर की जाएगी जमीन (Land will be transferred to Agra Metro project)
कैबिनेट की बैठक में आगरा मेट्रो परियोजना के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। जिसके बाद आगरा मेट्रो परियोजना के लिए उद्यान विभाग की भूमि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ट्रांसफर करने पर मुहर लगी है। ये जमीन लगभग 9000 वर्ग मीटर है। जो आगरा मेट्रो परियोजना को ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही आगरा मेट्रो के दूसरे प्रोजेक्ट के लिए गृह विभाग की भूमि भी 90 वर्ष की लीज पर डिपो निर्माण के लिए दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
UP CABINET MEETING: सात नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना का समय बढाया (Time of Smart City project extended in seven municipal corporations)
सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के सात नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना का समय बढाया गया है। इन सात नगर निगम में अब दो साल के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना बढाई गई है। जिसे राज स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। जिसमें गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर नगर निगम शामिल हैं।
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