Schemes News : किसानों के लिए सरकार की ये 5 बड़ी योजनाएं; जो कमाई बढ़ रही

Schemes News : देश की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें अलग अलग तरह की योजनाएं किसानों की स्थिति सुधारने और उनकी आय में इजाफा करने को शुरू कर रही हैं। सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं।

नई दिल्ली/ लखनऊ.

Schemes News : भारत कृषि प्रधान केंद्र है। यहां पर किसानों (Schemes News) को अन्नदाता कहते हैं। ऐसे में देश की मोदी सरकार (Modi Government) भी किसानों की स्थिति सुधारने, उनकी आय में इजाफा करने और कृषि क्षेत्र (Agricultural Sector) को प्रोत्साहित करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इनमें कई ऐसी योजनाएं हैं। जिनकी मदद से किसानों (Schemes News) की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही सरकार की ओर से फसलों की सुरक्षा और बाजार का विकल्प भी मिल सकता है। ऐसे में आज हम आपको ऐसी ही किसान के लिए शुरू की गई पांच योजनाओं के बारे में बताएंगे। जिनका लाभ देश के हर किसान उठाएं। इस पर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रहता है। आइए, सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं…

Schemes News : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) Prime Minister Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)

केंद्र की मोदी सरकार ने सन 2019 में किसानों की आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरूआत की। इस योजना से अब तक 11 करोड से अधिक किसान जुड चुके हैं। जिन्हें 18 वीं किस्त अक्टूबर 2024 को मिली थी। अब 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि को किसानों के बैंक खाता में आएगी। किसान भी 19 वीं किस्त के बैंक खाता में आने का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय मदद करने के उद्देश्य से ये योजना शुरु की थी। इसके पात्र किसानों को हर साल तीन किस्तों में छह हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि सीधे किसानों के खाते में एक क्लिक पर भेजी जाती है। ये योजना छोटे किसानों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। इसके लाभार्थी किसान हैं। जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है। हर साल करीब 11 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता है।

Schemes News : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

केंद्र की मोदी सरकार ने 13 जनवरी, 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाई) शुरू की थी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने ये शुरू की थी। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, और बीमारियों से होने वाले फसल के नुकसान से वित्तीय सुरक्षा मिलती है। इस योजना से किसानों को खराब मौसम से सुरक्षा मिलती है। किसानों की आय स्थिर रहती है। किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसानों को ऋण-पात्रता सुनिश्चित होती है।
कृषि क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। सरकार ने फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन के चलते किसान हर साल बहुत नुकसान उठाते हैं। फसलें चौपट हो जाती थी। अब इस योजना के जरिए किसान अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसानों के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर फसल बीमा उपलब्ध है। खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम है। बीमा करवाने वाले किसानों की फसल अगर प्राकृतिक आपदा से चौपट होती है तो इसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है।

Schemes News : कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) Agriculture Infrastructure Fund

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2020 में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) की थी। AIF स्‍कीम देश में लगभग 500 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के साथ 6623 गोदामों, 688 कोल्ड स्टोर और 21 साइलो परियोजनाओं के निर्माण का समर्थन करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें 465 लाख मीट्रिक टन ड्राई स्टोरेज और 35 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता शामिल है। इस अतिरिक्त भंडारण क्षमता से सालाना 18.6 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 3.44 लाख मीट्रिक टन बागवानी उत्पादों को बचाया जा सकता है। इस योजना में किसानों को व्यापारी और कारोबारी बनाया जा रहा है। इस योजना के जरिए किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), और अन्य कृषि स्टेकहोल्डर्स को रियायती ब्याज पर ऋण मिलता है। दो करोड़ रुपये का लोन किसान ले सकते हैं। इससे वह कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग और अन्य सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप, मार्केटिंग व अन्य कामों के लिए भी इस लोन राशि का उपयोग कर सकते हैं।

Schemes News : मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)

भारत सरकार ने 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरू की थी। जो केंद्र सरकार की प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। कृषि सहयोग और किसान कल्याण मंत्रालय, (भारत सरकार) में एकीकृत प्रबंधन प्रभाग की ओर से प्रबंधित योजनाएं हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार कि एक योजना है। इस योजना का लक्ष्य मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना है। देशभर में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कमजोर हो रही है। मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए किसान अपनी खेतों की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। रिपोर्ट के आधार पर वह मिट्टी की सेहत सुधार सकते हैं। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी मदद दी जाती है।

Schemes News : किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) Kisan Credit Card Scheme

भारतीय बैंकों ने अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी। केसीसी योजना का मॉडल नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने तैयार किया गया था। जो आरवी गुप्ता समिति की सिफारिशों को पूरा करती है। इससे छोटे किसानों के लिए काफी फायदे वाली योजना है। इसका लक्ष्य किसानों को कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराना है। खेती के लिए आसान और त्वरित ऋण किसान कम ब्याज पर हासिल कर लेते हैं। ब्याज दर पर छूट (4% तक की ब्याज दर सब्सिडी) दी जाती है। पहले किसान केसीसी के जरिए तीन लाख रुपये तक का लोन ले पाते थे। अभी बीते दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो किसानों के लिए बडी घोषणा की। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तीन लाख रुपये से बढ़ाकर अब पांच लाख रुपये कर दी है। इसके साथ ही इसमें किसान पशुपालन और मछली पालन के लिए भी ऋण की सुविधा होती है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढने से किसान बेहद खुश हैं।