PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। देश के करोड़ों किसान अब पीएम सम्मान निधि की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस माह में किसानों का ये इंतजार जल्द खत्म हो जाएगा।
PM Kisan Yojana: केंद्र की मोदी सरकार की किसान कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) बेहद कारगर है। देश में पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 19वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त केवल उन्हीं किसानों को देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) को लेकर फॉर्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, इस बार किसान सम्मन निधि की किस्त केवल फार्मर रजिस्ट्री करवाने वाले किसानों के बैंक खातों में जाएगी। फॉर्मर रजिस्ट्री के कई फायदे हैं। इसके बाद किसानों को अब बार-बार E-KYC करवाने की जरूरत नहीं होगी।
बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 में किसानों के लिए एक बेहद ही शानदार योजना की शुरुआत की थी। पीएम किसान सम्मान निधि ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana) को लेकर नया अपडेट किया है। केंद्र की पीएम मोदी सरकार (PM Modi Government) ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2024 से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा बिना फॉर्मर रजिस्ट्री कराये किसानों को नहीं मिलेगा। अगर, आप भी पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) का लगातार फायदा लेना हैं। तो अब इसके लिए फार्मर रजिस्ट्ररी करानी होगी। इसलिए, किसानों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री करानी थी।

PM Kisan Yojana: छह हजार रुपये की आर्थिक मदद (18th installment was received in October 2024)
बता दें कि सन 2019 में भारत सरकार ने किसानों के लिए एक बेहद ही शानदार योजना की शुरुआत की थी। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। ये योजना केंद्र सरकार ने गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू की थी। इसी कड़ी में साल इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद करती है। किसानों के बैंक खाता में ये 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद साल में तीन किस्तों के रूप में जारी की जाती है।
PM Kisan Yojana: अक्टूबर 2024 में मिली थी 18 वीं किस्त (18th installment was received in October 2024)
केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें किसानों के बैंक खाता में जा रही हैं। अब तक सरकार की ओर से योजना की 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। पिछले साल 5 अक्तूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की थी। जो एक क्लिक पर पात्र किसानों के सीधे बैंक खाता में पहुंची थी। देश के किसानों को अब पीएम किसान योनजा (PM Kisan Yojana) की 19 वीं किस्त का इंतजार है। जबकि, 18वीं किस्त को जारी हुए 3 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है।

PM Kisan Yojana: 24 फरवरी को आएगी 19 वीं किस्त (19th installment will come on 24 February)
पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की 19वीं किस्त का देशभर के करोड़ों किसान को इंतजार है। किसानों का अब इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। इस बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों ये जानकारी दी थी कि भारत सरकार अपनी किसान हितेशी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी, 2025 को जारी करेगी।
PM Kisan Yojana: ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन अनिवार्य (Verification of e-KYC and land records mandatory)
केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) योजना को लेकर कई अपडेट किए हैं। देश में अभी भी कई किसान ऐसे भी हैं। जो गलत ढंग से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। इसलिए, सरकार ने ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए कई बदलाव और अनिर्यवारिता लागू की हैं। सरकार इस योजना को लेकर बेहद सख्त और किसानों के हित में ये कदम उठा रही है। इसलिए तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।
PM Kisan Yojana: इनको ही मिलेगी अगली किस्त (Only these people will get the next installment)
केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना का गलत तरीके से फायदा उठाने वालों की छंटनी करने के लिए कई पहलू से जांच कर रही है। इसके लिए ही सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि जो किसान ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन नहीं करेंगे। ऐसे किसानों को अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, जिन किसानों ने ये दोनों जरूरी कार्य करा लिए हैं। ऐसे किसानों के बैंक खाता में ही अगली किस्त की रकम जाएगी।

PM Kisan Yojana: गलत जानकारी वालों के खाते में डीबीटी ऑन नहीं होगी (DBT will not be turned on in the account of those with wrong information)
केंद्र सरकार की ओर से जिन किसानों ने योजना में आवेदन करते समय गलत जानकारी दर्ज की थी या जिन किसानों के खाते में डीबीटी ऑन नहीं है। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में 19वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको जल्द से जल्द ये दोनों चीजें ठीक करा लेनी चाहिए।
PM Kisan Yojana: जानें फार्मर रजिस्ट्री के फायदे (Know the benefits of Farmer Registry)
किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से कई अहम फायदे मिलेंगे। किसानों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली किसान सम्मान निधि की अगली किस्त भी केवल उन्हीं किसानों के खाते में जाएगी। जिनके फार्मर रजिस्ट्री बनी होगी। किसानों को फसल बीमा का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आपदा से राहत के दौरान फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से राहत पाने में आसानी होगी। किसानों को बीज, खाद, कृषि यंत्रों, बैंक लोन, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर मिलने छूट फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से आसानी से मिलेगा।
- जो किसान अपनी फॉर्मर रजिस्ट्री कराएंगे, उन्हें बार बार EKYC करवाने की जरूरत नहीं होगी। फॉर्मर रजिस्ट्री से ही किसानों को फसल लोन, फसल बीमा, सम्मान निधि और आपदा राहत मिलेगी।
- फॉर्मर रजिस्ट्री कराने से किसानों को बैंक से डिजिटल केवाईसी के माध्यम से अधिकतम 2 लाख रुपये का लोन बिना किसी दस्तावेज पात्रता के मुताबिक, उसी दिन मिल सकता है।
- फॉर्मर रजिस्ट्री करवाने से किसानों को कृषि और कृषि से संबंधित विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का फायदा पारदर्शी तरीके से मिलेगा।
- फॉर्मर रजिस्ट्री से किसानों को फसली लोन और फसल बीमा की क्षतिपूर्ति और आपदा राहत पाने में सुगमता होगी।
- फॉर्मर रजिस्ट्री करवाने से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MPS) पर खरीद में पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा।
- किसानों को संस्थागत खरीददारों से जुड़कर अपनी फसलों का उचित दाम पाने में सुविधा होगी।
- फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद कोई भी डाटा, रियल टाइम खतौनी के माध्यम से अपडेट होकर फार्मर रजिस्ट्री में अपडेटेड होता रहेगा।
- फार्मर रजिस्ट्री करवाने और अन्य अपडेट कराने से किसानों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकेंगे।
- किसानों को हर हालत में फॉर्मर रजिस्ट्री करवाने के लिए पंजीकरण 31 जनवरी 2025 तक करवाना होगा।
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