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IGRS COMPLAINT: आगरा डीएम की अफसरों पर कार्रवाई, Agra DM action against officers

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IGRS COMPLAINT:शिकायतें दर्ज करने के लिए कई प्लेटफार्म है। योगी सरकार ने शिकायतों के निस्तारण को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। सरकार का निस्तारण निर्धारित समय और गुणवत्ता परक तरीके से करने पर पूरा जोर है। सीएम योगी भी स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं। सरकार की सख्ती को जिला प्रशासन भी कायम किये हुए। आगरा जिलाधिकारी ने समीक्षा करने के बाद एक दर्जन से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई की है। किसी को स्पष्टीकरण नोटिस दिया है तो किसी का वेतन रोक दिया है।

IGRS COMPLAINT: डीएम अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने सोमवार को आईजीआरएस पोर्टल (IGRS COMPLAINT), मुख्यमंत्री पोर्टल और तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। उन्होंने एसडीएम किरावली, तहसीलदार सदर और तहसीलदार किरावली को राजस्व विभाग के सर्वाधिक असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर चेतावनी नोटिस देने के निर्देश दिये हैं। जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक, एआईजी स्टाम्प, गंगाजल परियोजना के महाप्रबंधक, यूपी जल निगम नगरीय, बीडीओ बाह, जिला कृषि अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी आदि को प्रकरण डिफॉल्टर होने पर स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिये हैं।


डीएम ने सीएमओ, सहायक श्रमायुक्त, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को असंतुष्ट फीडबैक के कारण वेतन रोकने के निर्देश दिये। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सही से शिकायत निस्तारण न करने के कारण पुन: स्वयं शिकायत की जांच करके समाधान करने के निर्देश दिये। बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित आईजीआरएस (IGRS COMPLAINT)आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा की गई। सभी उप जिला मजिस्ट्रेट को संतुष्टि का स्तर और शिकायतों की गुणवत्ता पर प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिये। डीएम ने कहा कि सभी जनपद स्तरीय अधिकारी किसी भी स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर करवाएं।

यदि किसी विभाग के अधिकारी द्वारा अपने व अपने अधीनस्थों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तो उस जनपद स्तरीय अधिकारी की विभागीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।

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ऐसे अधिकारियों के उच्चाधिकारियों को भी कार्यों में शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में लिखा जाएगा। उन्होंने सख्त निर्देश दिये हैं कि वर्तमान माह में कोई भी प्रकरण डिफॉल्ट श्रेणी में न आये और अपलोड की गई आख्या चाहे वह स्वयं की हो या अधीनस्थ की हो उसका अवलोकन अवश्य करें। संतुष्ट होने की स्थिति में ही उसे आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस, मुख्यमंत्री पोर्टल, तहसील दिवस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं सार्थक हो यह शासन की प्राथमिकता में है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद स्तरीय अधिकारी प्रतिदिन प्रात: काल स्वयं का लॉगिन करके अपने विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का अवलोकन करें। डिफॉल्ट श्रेणी में आने वाली शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं। यदि शिकायत राजस्व व पुलिस से सम्बन्धित है तो दोनों विभागों से समन्वय करके उनकी मौजूदगी में शिकायतकर्ता के साथ स्थलीय निरीक्षण करते हुए शिकायत का निस्तारण कराएं। शिकायतकर्ता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं।

IGRS COMPLAINT: किस विभाग का कितना असंतुष्ठ फीडबैक (How much dissatisfied feedback from which department?)

बैठक में लखनऊ से आईजीआरएस पोर्टल पर विगत एक नवम्बर से 25 नवम्बर के मध्य शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया गया, जिसमें अधिशासी अभियंता विद्युत के 51 प्रकरण में 28 असंतुष्ट फीडबैक लिया गया। साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी के 29 के सापेक्ष 15, अधिशासी अभियंता 13 के सापेक्ष 8 असंतुष्ट, सहायक श्रमायुक्त के 9 के सापेक्ष 8, जिला कार्यक्रम अधिकारी के 24 के सापेक्ष 13, जिलापूर्ति कार्यालय 6 के सापेक्ष 4, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के 2 के सापेक्ष 2, जिला विद्यालय निरीक्षक के 10 के सपेक्ष 8, एडीओ बरौली अहीर 11 के सापेक्ष 9, एडीओ पंचायत खेरागढ़ 6 के सापेक्ष 4, सीडीपीओ फतेहाबाद 4 के सापेक्ष 4 असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुए हैं। जिस पर डीएम ने व्यक्तिगत रूप से मौके पर जाकर वार्ता करके शिकायतकर्ता के संतुष्टिजनक समाधान करने को निर्देशित किया।

IGRS COMPLAINT: बैठक में इनकी रही उपस्थिति His presence in the meeting

सीडीओ प्रतिभा सिंह, एडीएम सिटी अनूप कुमार, एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी, डीएफओ आदर्श कुमार, डीडीओ अधिकारी राकेश रंजन, सीएमओ अरुण श्रीवास्तव, उप निदेशक कृषि पुरुषोत्तम मिश्रा आदि अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।

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