Anganwadi: प्रदेश में पहला जिला बनेगा आगरा ! Agra will become the first district in the state

Anganwadi:आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं और कर्मचारियों की समस्याएं सुनने के मामले में आगरा प्रदेश में पहले जिला बनने की तरफ बढ़ गया है। महीने के पहले शुक्रवार कि सीडीपीओ सुनवाई करेंगे। इसके बाद डीपीओ अपने कार्यालय में इसकी समीक्षा करेंगे। समाधान के लिए तत्काल प्रयास शुरू किये जाएंगे।

आगरा/लखनऊ ( उत्तर प्रदेश)

Anganwadi: महिला कल्याण व बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य का गृह जनपद आगरा हर महीने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और कर्मचारियों की समस्याएं सुनने वाला प्रदेश का पहला जनपद बनेगा। इस दिशा में प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी हरीश कुमार मौर्य ने कदम बढ़ा दिया है। उन्होंने सोमवार को सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों व प्रभारियों को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों की समस्याएं सुनें और समाधान करने के लिए तत्काल प्रयास करें।

प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी हरीश कुमार मौर्य ने बताया कि जिले में 2982 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां और सहायिकाएं सेवाएं दे रही हैं। सभी परियोजनाओं पर कर्मचारी तैनात हैं। विभागीय मंत्री के मागदर्शन और उच्चाधिकारियों के निर्देशन में सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। उसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेवाएं दे रहीं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं और वहां तैनात कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने की दिशा में कदम उठाया गया है।

प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी हरीश कुमार मौर्य ने बताया कि हर महीने यह व्यवस्था रहेगी। महीने के पहले शुक्रवार को परियोजनाओं पर सीडीपीओ और प्रभारी सीडीपीओ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं एवं कर्मचारियों की समस्याएं सुनेंगे। एक रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे, जिसमें शिकायतों को दर्ज किया जाएगा। संबंधित सीडीपीओ और प्रभारी सीडीपीओ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कार्यवाही शुरू करेंगे।

Anganwadi: शिकायतों पर तत्काल शुरू होगी कार्यवाही Action will start immediately on complaints

डीपीओ ने बताया कि उनके द्वारा भी हर महीने एक दिन समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें परियोजनाओं पर आने वाली शिकायतों पर चर्चा करके निस्तारण करेंगे। उनके स्तर से निस्तारित होने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही शुरू हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में इस तरह की किसी जिले में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में व्यवस्था नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं और कर्मचारियों की व्यवस्थित तरीके से हर महीने सुनवाई होने की दिशा में उठाये कदम के मामले में आगरा प्रदेश का पहला जिला बनेगा।

Anganwadi: डीपीओ एक के बाद एक कदम बढ़ा रहे DPO is taking steps one after another

बता दें कि इससे पहले भी डीपीओ व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) हरीश कुमार मौर्य ने बताया कि डीएम और सीडीओ के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत सभी लाभार्थियों को मिलने वाले पुष्टाहार वितरण की व्यवस्था को और बेहतर करने की दिशा में काम चल रहा है। बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए पुष्टाहार के रूप में गेहूं का दलिया, चना की दाल और खाद्य तेल दिया जाता है। सभी खाद्य सामग्री पैकेट में पैक हैं। तीन महीनों की डीआई बनती है, जिसके बाद पुष्टाहार आता है। शहर में नैफेड और ब्लॉकों में एनआरएलएम के स्वयं सहायता समूहों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि जनपद में जिन-जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की शिकायतें आ रही हैं उन पर नजर है। शिकायतों की समीक्षा तेज की गई है। निस्तारण में गुणवत्ता, समय और शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर ध्यान दिया जा रहा है।

Anganwadi: किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं

डीपीओ ने बताया कि सभी सीडीपीओ, प्रभारी सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं को निर्देशित किया गया है कि शिकायतों वाले आंगनबाड़ी केंद्रों पर नजर रखें। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डीपीओ ने बताया कि औसतन विभिन्न माध्यमों से लगभग 80 से 100 शिकायतें प्रत्येक महीना में आती हैं। इनमें राशन (पुष्टाहार) नहीं दिया, अब बच्चे को आधा किलोग्राम के ही पैकेट दिये जाते हैं साथ में रिफाइंड नहीं मिलती है, जब हम पुष्टाहार लेने जाते हैं तब आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुष्टाहार नहीं देती हैं। ज्यादातर इसी तरक की शिकायतें होती हैं। सीडीपीओ और प्रभारी सीडीपीओ शिकायतों की जांच कर रहे हैं। उसके बाद ही पोर्टल पर निस्तारण की कार्रवाई को अपलोड किया जा रहा है। रेंडम भी निस्तारण का भौतिक सत्यापन करने की कार्रवाई हो रही है।