Agra News : किसानों को मिलेगा 482 करोड़ रुपये मुआवजा, बसेगा ग्रेटर आगरा; ये है पूरी योजना #kisan

Agra News : आगरा की एत्मादपुर तहसील के 14 गांव के पांच हजार किसानों की 14 साल से चली आ रही मांग को यूपी कैबिनेट ने अहम कदम उठाया है। किसान अपनी अधिग्रहीत भूमि की वापसी की मांग कर रहे थे। जिसको लेकर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किया था। किसानों ने सीएम योगी से मुलाकात करके जमीन वापस करने की मांग की थी। जिस पर सीएम योगी ने किसानों को आश्वासन दिया था कि उनकी जमीन वापस की जाएगी। यदि इसमें कोई कानून बाधा आई तो उन्हें चार गुणा मुआवजा दिया जाएगा।

आगरा, उत्तर प्रदेश

Agra News : आगरा के किसानों की मांग पर योगी सरकार की प्रयागराज के महाकुंभ में हुई कैबिनेट बैठक में 482 करोड़ रुपये के मुआवजा पर मुहर लगा दी। जिससे आगरा (Agra News) में इनर रिंग रोड पर ग्रेटर आगरा बसने का रास्ता साफ हो गया। सरकार की ओर से अब लैंड पार्सल में शामिल रहनकला व रायपुर की भूमि के बदले किसानों को 482 करोड़ रुपये मुआवजा देगी। जिसमें पहले के मुआवजा से अतिरिक्त 205 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। सीएम योगी ने किसानों से मुलाकात में कहा था कि यदि जमीन वापस नहीं हुई तो ​उन्हें सरकार मांग के मुताबिक, मुआवजा देगी। इधर, योगी सरकार के कैबिनेट में मुआवजा की राशि पर मुहर लगाने के बाद किसानों का कहना है कि हम सरकार के मुआवजा को लेकर मंथन करेंगे। इसके बाद ही आगे की रणनीति बनाएंगे।

आगरा विकास प्राधिकरण (Agra Development Authority) ने रहनकला व रायपुर में ग्रेटर आगरा योजना प्रस्तावित की थी। जिसमें आवासीय, व्यावसायिक भूखंड व भवन बनाने की योजना है। अब जमीन को लेकर चल रही अड़चन खत्म हो गई। 100 मीटर चौड़ी इनर रिंग रोड पर लैंड पार्सल के लिए एडीए ने 2009-10 में 442 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की थी। जिसका मुआवजा नहीं मिलने से किसान आंदोलित थे। किसान जमीन वापसी की मांग पर अड़े थे। लेकिन, जमीन वापसी से इनकार करने पर एडीए ने शासन को मुआवजा वितरण में देरी के बदले अनुग्रह राशि देने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। एडीए के इस प्रस्ताव पर बुधवार को मुहर लग गई।

Agra News : 482 करोड़ रुपये किसानों को बंटेंगे (Rs 482 crore will be distributed to farmers)

एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने बताया कि शासन से बजट मिलते ही मुआवजा वितरण का काम शुरू हो जाएगा। किसानों को 444 हेक्टेयर भूमि के बदले करीब 277 करोड़ रुपये मुआवजा और 205 करोड़ अनुग्रह राशि मिली है. अब 482 करोड़ रुपया प्रतिकर के रूप में किसानों को बांटा जाएगा। अब कुछ भूमि यूपीसीडा के पास है। जिसे औद्योगिक विकास क्षेत्र से पृथक कर एडीए को सौंपा जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग की 2015 में जारी अधिसूचना में भी संशोधन होगा। एडीए इस क्षेत्र में ककुआ और भांडई की तरह आवासीय योजना बनाएगा।

Agra News : किसानों ने की थी सीएम योगी से मुलाकात (Farmers met CM Yogi)

उत्तर प्रदेश के आगरा में इनररिंग रोड पर अपनी जमीन की वापसी को लेकर नौ दिन तक किसानों ने धरना (Farmer Protest) प्रदर्शन किया था। एत्मादपुर के भाजपा विधायक (MLA Dr. Dharampal Singh) डॉ. धर्मपाल सिंह के साथ किसानों का प्रतिनिधि मंडल छह जनवरी 2025 को लखनऊ में सीएम योगी (CM Yogi) से मिला था। सीएम योगी से मुलाकात में किसानों ने जमीन वापस दिए जाने की मांग की थी। जिस पर सीएम योगी ने किसानों को आश्वासन दिया था कि पहले किसानों की जमीन वापस की जाएंगी। यदि इसमें कोई कानूनी बाधा आई तो उन्हें चार गुणा मुआवजा दिया जाएगा। सीएम योगी से मिले आश्वासन पर किसानों ने आगरा में इनर रिंग पर चल रहा अपना धरना समाप्त (Farmer Protest) कर दिया था। इसके बाद बिना मुआवजा किसानों की जमीन Agra Development Authority (एडीए) के नाम किए जाने के मामले में सीएम योगी ने आगरा मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी और आगरा विकास प्राधिकरण (Agra Development Authority) की उपाध्यक्ष को तलब किया था।

Agra News : किसानों ने जमीन का एडीए से मुआवजा भी नहीं लिया था (Farmers did not even take compensation for their land from ADA)

बता दें कि जिला प्रशासन और आगरा विकास प्राधिकरण (Agra Development Authority) ने सन 2009 में रायपुर और रहनकला मौजा के 14 गांव के पांच हजार किसानों की 444 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। किसानों ने शुरू में ही जमीन अधिग्रहण का विरोध किया था। उन्होंने एडीए को अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया था। किसानों ने जमीन का एडीए से मुआवजा भी नहीं लिया। मगर, भू अर्जन अधिकारी ने किसानों की जमीन को एडीए के नाम कर दिया था। जिससे किसानों के खतौनी से कट गए और एडीए का नाम अंकित हो गया था। इससे वजह से किसान अपनी जमीन दूसरी जगह बिक्री भी नहीं कर सकते हैं। तभी से किसान अपनी जमीन वापसी की मांग कर रहे हैं। करीब 14 साल से किसानों की अधिग्रहीत भूमि का 14 वर्ष बीतने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। किसानों की मांग थी कि अब वह मुआवजा नहीं बल्कि अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं। उन्हें जमीन लौटाकर खतौनी में दोबारा नाम अंकित किया जाए।

Agra News : जमीन के एवज में चार गुणा मुआवजा मिलेगा (Four times compensation will be given in lieu of land)

क्षेत्रीय विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने बताया कि धर्मपाल सिंह के साथ चार किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को लखनऊ में सीएम योगी से मिलवाया था। किसानों ने सीएम योगी से मुलाकात में अपनी समस्या बताई थी। कहा कि हमें अपनी ही जमीन का मुआवजा मिला नहीं और हमारी जमीन भी चली गई। किसानों की समस्या सुनकर सीएम योगी ने इस मामले में एडीए से इस प्रोजेक्ट की पत्रावलियां तलब कीं थी। सीएम योगी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान होगा। योगी सरकार की कैबिनेट ने प्रयागराज में हुई बैठक में किसानों की समस्या का समाधान किया है। किसानों की मांग पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। किसानों को जमीन के एवज में चार गुणा मुआवजा मिलेगा।

Agra News : भाजपा प्रदेश महामंत्री ने भी की थी योगी से मुलाकात (BJP State General Secretary also met Yogi)

भाजपा के प्रदेश महामंत्री और एत्मादपुर के पूर्व विधायक रामप्रताप सिंह चौहान भी किसानों की समस्या को लेकर सीएम योगी से मुलाकात की थी। सीएम योगी को किसानों की समस्या और मांग से अवगत कराया था। प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान ने सीएम योगी को एक पत्र सौंपा था। जिसमें किसानों की जमीन वापसी या उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग थी। सीएम योगी ने किसानों की भूमि वापस करने या किसानों को बढ़ी दर से जमीन का मुआवजा देने का आश्वासन दिया था। जो पूरा किया है।

Agra News : जानें कब क्या हुआ ? (Know what happened when?)

• वर्ष 2009 में इनर रिंग रोड और लैंड पार्सल के लिए आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने रायपुर और रहनकला गांव की 600 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया था। जिसमें कुछ किसानों को जमीन का मुआवजा मिल गया। अधिग्रहीत भूमि में से 444 हैक्टेयर भूमि के मालिक किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। जिसके लिए लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं।
• जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्किट हाउस में एत्मादपुर विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने किसानों की इस समस्या को उठाया था। जिस पर मुख्यमंत्री योगी ने किसानों को चार गुणा मुआवजा देने या भूमि वापस करने को कहा था।
• 2023 में तत्कालीन डीएम ने 11 सदस्यीय समिति गठित की। समिति ने किसानों को पुरानी दर से मुआवजा वितरित करने को उचित नहीं माना था। अंतर की धनराशि के लिए अनुग्रह धनराशि देने की मांग की गई थी।
• एडीए ने शासन को अनुग्रह धनराशि या भूमि छोड़ने का प्रस्ताव तैयार कर भेजा था। जिससे किसानों को सर्किल रेट का चार गुणा मुआवजा दिया जा सके। शासन से इस पर फिजीविलिटी रिपोर्ट मांगी गई।
• एडीए ने फिजिविलिटी रिपोर्ट भेज दी थी। किसानों को मुआवजा वितरित कर भूमि को लेने को व्यवहारिक माना था। इसके बाद एक बार फिर भूमि छोड़ने का प्रस्ताव भेज दिया। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है।
• अगस्त 2024 को एडीए किसानों की जमीन की वापसी का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। इस प्रस्ताव को शासन ​स्तर पर फैसला होना है। जिसकी वजह से किसानों की जमीन वापसी की आस अटकी हुई है।
• 29 दिसंबर-2024 को मौजा रहनकलां व रायपुर के करीब 13 गावों के किसानों ने अपनी 444 हेक्टेयर जमीन की वापसी के लिए 29 दिसंबर-2024 को इनर रिंग रोड की एक लेन पर धरने पर बैठ गए। जब किसानों की बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने इनररिंग रोड की दोनों लेन बंद कर दी।
• छह जनवरी-2025 को किसानों के प्रतिनिधि मंडल की भाजपा विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात कराई। सीएम योगी ने किसानों की समस्या जानी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिस पर किसानों ने धरना समाप्त कर दिया।